Breaking News

मन्त्री परिषदद्वारा नेपाल को नयाँ नक्सा पारित

नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई  सामेल गरेर  नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि हंगामा। भारत  सरकार कुटनीति मा जुटेको आरोप। महिनौदेखि वार्ताको प्रस्ताव व्यवस्था गर्दै आएको भारत सरकारलाई  वार्तामा आउने चुनौति। नेपाल सरकारले दुरगामी असर गर्ने एक महोत्वपूर्ण फैसला गरेको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सामेल गरेर नयाँ नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेर।

यही जेठ २ गते दुबै संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मा पनि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी अतिक्रमित नेपाली भूमिका ल्याउने पहल गरिने बताएकी थीन। यो नयाँ नक्सा यही  सोमबार बसेको  मन्त्री परिषद्को बैठकमा  भूमिसुधार मन्त्री पद्मा अर्याल ले पेस गरेकी  थीन। अब नेपाल सरकारले यो नयाँ नेपालको नक्सा संसदबाट स्वीकृत गराएर आधिकारिक बनाउनेछ र संविधान संशोधन गरी संविधानको नक्सा सरकारी निसान छाप आदिमा पनि संशोधन गरिने छ। गत मंसिरमा भारतले नेपालको लिपुलेक लगायतका भूभाग भारतमा गाबेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले पनि आफ्नो भुमि सहित को नक्सा सार्वजनिक गर्न जनस्थरबाट ब्यापक दबाब दीएको थियो। नेपाल सरकारले  सो बारेमा कुटनीतिक माध्यमबाट नै  समस्याको समाधान गर्ने बाताउदै निरन्तर प्रयास गरीरहेको थ्यो तर  भारतले भने नेपाल को प्रयासलाई  वेवास्ता गर्दै आएको थियो।

नेपाल को प्रयासलाई  वेवास्ता गर्दै भारतले नेपाली भूमिमा बाटो निर्माणको कार्य गरीरहेको थियो । नेपाललाई कुनै पनि जानकारी नगरी नेपाली भुमि प्रयोग गरेर मानसरोवर जाने बाटो  उद्घाटन भएपछि मात्र नेपालले  सो बारेमा जानकारी पाएको थियो। नेपाल सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भुमि फिर्ता ल्याउने घोषणा गरेपनि अहिले नक्सा मा मात्र सो भुभाग  समेटियको हो। वास्तविक भूमिमा भने भारतीय सैनिक नै तैनाथ रहेका छन्। नेपाली सैनिकले सो भूमि नेपाल मा ल्याउनु फेरी एउटा ठुलो चुनौती रहेको छ। यसको लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ र कूटनीतिक सफल  हुन नसकेमा सैनिक बल प्रयोग गरेर भए पनि नेपालले आफ्नो भूमिको फिर्ता ल्याउनु पर्छ भने व्यापक जनदबाब रहेको छ।

सन् २०१९ को नोवेम्बेर २ तारिक मा  भारतले कालापानी क्षेत्र भारतमा समेटेको नक्सा सार्बजनिक गरेको थीयो र त्यस्को  चार दिन पछि  नेपाल सरकारले भारत समक्ष औपचारिक रुप मा आपत्ति जनाएको थियो। त्यसपछि नोवेम्बेर ९ मा सर्बदलीय बैठक आयोजना गरिएको थियो। त्यसपछि फेरी नोवेम्बेर १५ मा  बिरोध पत्र बुझाइयको थियो। त्यसबेला नेपालले भारतसमक्ष वार्ताको निम्ति दुईवटा मिति प्रस्ताव गरेको थियो तर भारतले  भने त्यसमा वास्ता गरेन र सो मिती  गुज्रिएपछि फेरि नेपालले नयाँ मिती प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसको निम्ति ४ महिना आर्थात गत मार्च महिना सम्म नेपाल सरकारले प्रयास गरिरहेको थियो भनेर परराष्ट्र मन्त्रि ज्ञवालीले बताएका छन्। भारतले नेपाल को साबै  प्रस्तावलाई  वास्ता गरेन र नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक बनाएर हालै  उद्घाटन समेत गरेपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा अरु तनाब बढेको छ।
चीनको तिब्बतमा पर्ने  कैलाश मानसरोवर  एक साझा धार्मिक थलो हो जसलाई हिन्दु, बौद्ध र जैन धर्मवालम्बीहरु ले पनि तिर्थस्थल मान्दछन्।  १०० वर्षभन्दा बढी समय अघि मराठा योगी भग्वान श्री हम्सले तिर्थ यात्रा गरेर 'द होली माउन्टएन' सीर्सकको एउटा सस्मरक लेखेका थिय। त्यसको झन्डै एक दसक, १९५० पछि मात्र भारत ले कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेको थियो।

के नक्सा सार्बजनिक हुदैमा भारतले सैनिक पोष्ट राखेर कब्जा गरेर बसेको भूभागलाई फिर्ता लैजाऊ भनेर फिर्ता दिन्छ होला त ? यसको उत्तर अब नेपाल भारत आमने सामने आए पछि मात्र था हुने देखिन्छ।